राफेलच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची गरज नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तसंच राफेल विरोधातील पुनर्विचार न्यायालयानं फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना भाजपाने ‘सत्यमेव जयते’ असे म्हटले. तसेच, देशातील जनतेची दिशाभूल करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी मागणी भाजपाच्या नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. मात्र, असे जरी असेल तरी देखील याप्रकरणी आरोप काही बंद झाल्याचे दिसत नाहीत. काँग्रेसकडून आता याप्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) द्वारे चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयामधील एका परिच्छिदेचा संदर्भ देत असे म्हटले. त्यांनी राफेल प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्यांमध्ये सहभागी असलेल्या न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या टिप्पणीचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाचे दरवाजे उघडले आहेत, असे ट्विटद्वारे म्हटले आहे. त्यांच्याशिवाय काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी देखील भाजपावर जोरदार टीका करत म्हटले की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्य निर्णयानंतर आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. मात्र ही वेळ आनंदोत्सव साजरा करण्याची नाहीतर चौकशीची आहे. तसेच, सुरजेवाला यांनी माध्यामांशी बोलताना हे देखील सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय हे सिद्ध करतो की, राफेल प्रकरणाचा तपास करण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने खुला केला आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राफेल गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी मोठा दरवाजा उघडला आहे. यावर आता चौकशी सुरू व्हायला हवी. याप्रकरणी तपासासाठी संयुक्त संसदीय समितीची देखील स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.

फ्रान्सच्या दसॉल्ट अ‍ॅव्हीएशन कंपनीकडून राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारला निर्दोषत्व बहाल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राफेल विरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मागितलेली माफी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. तसंच राहुल गांधी यांचं पंतप्रधानांविरोधात केलेली चौकीदार चोर हे वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण होतं असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

फ्रान्सच्या दसॉल्ट अ‍ॅव्हीएशन कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची निर्णय प्रक्रिया सदोष होती तसेच पूर्वीच्या करारापेक्षा आताच्या करारातच जास्त पैसा खर्च करण्यात आला असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. १४ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानांच्या ५८ हजार कोटी रुपयांच्या करारातील गैर प्रकारांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्यावर माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व वकील-कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी निकालावर फेरविचार करण्याची मागणी एका याचिकेतून केली होती. याशिवाय वकील विनीत धंधा, आपचे वकील संजय सिंह यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.