काँग्रेस नेते राहुल गांधी सतत आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केंद्र सरकारवर टीका करत असतात. त्यांच्या ट्विट्सच्या माध्यमातून ते सरकारला प्रश्न विचारत असतात. आजच्या त्यांच्या ट्विटमध्येही त्यांनी सरकारच्या लसीकरणाच्या धोरणावर टीका केली आहे. लस घेण्याचा अधिकार इंटरनेट नसणाऱ्याचाही आहे असं ते म्हणाले.

आपल्या ट्विटमधून राहुल यांनी लसीकरणाआधीच्या ऑनलाईन नोंदणीवर आक्षेप घेतला आहे. आपल्या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, करोना लसीकरण केंद्रावर जाणाऱ्या प्रत्येकाला लस मिळायला हवी. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची आवश्यकता नसावी. कारण जगण्याचा अधिकार त्यांनाही आहे ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही.


काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानेही लसीकरणासाठीच्या ऑनलाईन नोंदणीच्या आवश्यकतेवर आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, नियोजन करणाऱ्यांना सत्य परिस्थितीची जाणीव असायला हवी. काही दिवसांपूर्वीच नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा मोफत करणार असल्याची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती.

तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावरुनही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला आहे. “एक साधा प्रश्न – जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत” असा सवाल त्यांनी केला आहे.