मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या ९९.३० टक्के नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्याचा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध झाला. या अहवालावरून विरोधी पक्षांबरोबर शिवसेनेनेही मोदी सरकारला घेरले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा गुन्हा होता. याप्रकरणी संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी शिवसेनेची आग्रही मागणी असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला शिवसेनेने सुरूवातीपासून विरोध केला आहे. जेव्हा-जेव्हा संधी मिळते तेव्हा-तेव्हा शिवसेना मोदी सरकारवर यावरून निशाणा साधताना दिसली आहे. 'एएनआय'शी बोलतानाही संजय राऊत यांनी पुन्हा तोच राग आळवला. नोटाबंदीवरील रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल धक्कादायक आहे. अनेक लोकांचा रांगेत उभा राहून मृत्यू झाला. हा मोठा गुन्हा आहे. या अहवालावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी राऊत यांनी केली. दरम्यान, नोटाबंदीच्या सुमारे दोन वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी आपला अहवाल जारी केला होता. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांची तपासणी व नोंदणी करण्याचे काम संपले आहे. बाद केलेल्या एकूण नोटांपैकी १५.३० लाख कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयकडे जमा झाल्या आहेत. चलनातून बाद झालेल्या ९९.३० टक्के नोटा बँकेकडे जमा झाल्याचे अहवालात म्हटले होते. काळा पैसा संपुष्टात यावा, दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद बंद व्हावी, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ व्हावी व रोखीचे प्रमाण कमी व्हावे अशा बहुउद्देशीय कारणासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी त्यावेळी म्हटले होते.
