देशातील खासगी गृहबांधणी क्षेत्रात पारदर्शकता आणणारे आणि ग्राहकांचे हित जोपासणारे 'रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक २०१५' गुरुवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय नगरविकास मंत्री एम. वैंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत मांडलेल्या या विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यामुळे ते सहजपणे मंजूर झाले. नायडू म्हणाले, घर घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी आणि या क्षेत्रांतील व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी या विधेयकात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक मंजूर होणे ही काळाची गरज आहे. या विधेयकात पुढील काळात आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला प्रामुख्याने अण्णा द्रमुकने विरोध केला होता. मात्र, त्यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी नायडू यांनी केली. देशात वेगाने विस्तारत असलेल्या गृहबांधणी क्षेत्राचे नियमन करण्याच्या दृष्टिने या विधेयकाला विशेष महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे बेहिशेबी मालमत्ता गृहबांधणी क्षेत्रात गुंतविण्याला आळा बसणार आहे. आवश्यक परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
