मॅगसेसे पुरस्कार विजेते संदीप पांडे यांचा आयआयटी- बनारस हिंदू विद्यापीठात ‘व्हिजिटिंग फॅकल्टी मेंबर’चा करार रद्द करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू शकते, अशा देशविरोधी कारवायांसारख्या आरोपांबाबत एकतर्फी कारवाई करण्यात आल्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. गांधीवादी कार्यकर्ते असलेले संदीप पांडे यांची बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या रासायनिक अभियांत्रिकी विभागात ‘व्हिजिटिंग प्रोफेसर’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती व त्यांच्या कराराची मुदत या वर्षी ३० जुलैला संपणार होती. मात्र ६ जानेवारी २०१६च्या आदेशान्वये विद्यापीठाने त्यांचा करार रद्द केला. या आदेशाला आव्हान देणारी पांडे यांची याचिका न्या. व्ही. के. शुक्ला व न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठाने मंजूर केली. संदीप पांडे हे ‘सायबर क्राइम’चे दोषी आढळले असून त्यांनी ‘देशहिताविरुद्ध काम’ केले असल्यामुळे आयआयटीच्या (बनारस हिंदू विद्यापीठ) नियामक मंडळाने त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचे या वादग्रस्त आदेशात म्हटले होते. पांडे हे राजकारणात सहभागी असून ते नक्षलवाद्यांचे सक्रिय समर्थक आहेत, असा उल्लेख असलेल्या विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या एका विद्यार्थ्यांने पाठवलेल्या पत्राची दखल घेऊन नियामक मंडळाने हा निर्णय घेतला होता. तथापि, पांडे हे वेगळ्या विचारधारेचे समर्थक असल्यामुळेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. हे प्रकरण केवळ सेवासमाप्तीचे नसून, हा दंडात्मक आणि ठपका ठेवणारा आदेश आहे आणि त्यात ‘सायबर गुन्हा करणे’ आणि ‘देशहिताविरुद्ध काम करणे’ अशासारखे जड शब्द सैलपणे वापरण्यात आले असल्याचे सांगून न्यायालयाने सेवासमाप्तीचा आदेश रद्द ठरवला.
