भारतीय कायद्यानुसार बलात्काराचा गुन्हा हा केवळ महिला पीडित असेल तरच होऊ शकतो. पुरूषावर अथवा तृतीयपंथीयांवर बलात्कार झाल्यास तो करणाऱ्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही. बलात्कारसंदर्भातील कायद्यातील हा लिंगभेद दूर करावा अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टासमोर आली आहे. मात्र, हे काम संसदेचे असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७५ संदर्भातली या याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. आयपीसी कलम ३७५ अंतर्गत महिलेवर बलात्कार असा उल्लेख आहे. या संदर्भात एक याचिका सादर करत फक्त महिलेवर बलात्कार असा उल्लेख बदलून तिथे तृतीयपंथीय आणि पुरुषाचाही उल्लेख व्हावा असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. मात्र याबाबत विधेयक करायचे असेल तर ते संसदेने करावे असे म्हणत ही याचिकेच्या सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सीजेआय रंजन गोगोई आणि जस्टिस एस के कौल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. बलात्कारासंदर्भात पुरूष व महिला दोघेही पीडित असू शकतात, परंतु कलम 375 मध्ये तशी तरतूद नसल्यामुळे या कलमाच्या वैधतेलाच याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्ट यामध्ये लक्ष घालणार नाही याबाबतचा निर्णय संसदेत घेतला गेला पाहिजे. पुरूष व तृतीयपंथीय यांच्या हक्कांसदर्भात कायदा बनवण्याची किंवा असलेल्या कायद्यात बदल करण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
