अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीत संग्रहालयाच्या नावावर पैशांचा अपहार करण्यात आल्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड व त्यांच्या पतीला अटक करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गुजरात पोलिसांना दिले. याच वेळी, सेटलवाड दाम्पत्याने पोलिसांना तपासाकरिता आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे पुरवावीत, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
दांभिक विरुद्ध दुष्ट
या प्रकरणाच्या संबंधात याचिकाकर्त्यां सेटलवाड दाम्पत्याला अटक करू नये, असे निर्देश गुजरात पोलिसांना देताना न्या. दीपक मिश्रा व न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने अटकपूर्व जामिनाची मागणी करणाऱ्या या दोघांच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.
निधी अपहारप्रकरणी तिस्ता सेटलवाड यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला
तिस्ता सेटलवाड व त्यांचे पती जावेद आनंद यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, व्हाऊचर्स आणि ‘सबरंग ट्रस्ट’ व ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ या त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांना देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींची यादी या प्रकरणाच्या तपासाकरिता उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. गुजरात पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान या दोघांच्या लेखापालाला त्यांच्यासोबत हजर राहू द्यावे, ही सेटलवाड यांचे वकील कपिल सिब्बल यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
सेटलवाड दांपत्यास १९ फेब्रुवारीपर्यंत अटक नाही
सेटलवाड दाम्पत्य पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा मुद्दा गुजरात सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी उपस्थित केला असता, जर त्यांनी तुम्हाला तपासात सहकार्य केले नाही, तर त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी तुम्ही आमच्याकडे अर्ज करू शकता, असे खंडपीठाने त्यांना सांगितले.
निधीच्या अपहार प्रकरणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ाच्या तपासात हे दाम्पत्य सहकार्य करीत नसल्याचे कारण देऊन गुजरात उच्च न्यायालयाने दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या अपिलावर सुनावणी करताना खंडपीठाने या दोघांच्या तपासाकरिता पोलीस कोठडीची गरज काय, असा प्रश्न जेठमलानी यांना विचारला, तेव्हा आरोपींचे तपासाला असहकार्य आणि साक्षीदारांशी छेडछाड अशी याची कारणे जेठमलानी यांनी सांगितली.
 या दोघांनी दंगलग्रस्तांच्या नावावर पैसा गोळा केला असून, जास्तीत जास्त संधी देऊनही त्यांनी तपासात सहकार्य केलेले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अर्जदारांवर कोटय़वधी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांनी फक्त ४.६० लाख रुपये गोळा केले आहेत. ते सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास तयार आहेत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.