सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला आदेश सध्याचे व भविष्यातील मोबाइल वापरकर्ते यांच्या माहितीची छाननी करण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या होत्या ते दोन आठवडय़ांत सांगावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांनी सांगितले, की मोबाइल क्रमांक आता बँकिंगच्या कामासाठी वापरले जातात व मोबाइल वापरकर्त्यांची ओळख पटवण्यासाठी छाननीची कुठली व्यवस्था सरकारने केली आहे त्याची माहिती देण्यात यावी. न्यायालयाने लोकनीती फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश जारी केला. याचिकेत असे म्हटले होते, की मोबाइलधारकांची ओळख पटवून त्याची माहिती संकलित करण्यासाठी काय व्यवस्था करण्यात आली आहे याची विचारणा सरकारला करण्यात यावी. मोबाइल फोनचा वापर आता आर्थिक व्यवहारांसाठी होत असल्याने मोबाइल फोनधारकांची ओळख पटवणारी माहिती संकलित करणे व त्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे असे न्यायालयाने मान्य केले.
