फुकटात वस्तू वाटण्याच्या आश्वासनांनी मतदारांना भुलवून त्यांची मते स्वतःच्या पारड्यात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱया राजकीय पक्षांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला. राजकीय पक्षांच्या या कृतीमुळे मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मजकूर कसा असावा, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. भलीमोठी आमिषे दाखवून लोकांकडून मते उकळण्याचे काम करणाऱया राजकीय पक्षांना या निकालामुळे चाप बसणार आहे.निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षांकडून मतदारांना लॅपटॉप, टीव्ही, मिक्सर, पंखे, सोन्याची नाणी, अन्नधान्य यापैकी कोणतीही एखादी वस्तू फुकटात देण्याचे आश्वासन दिले जाते. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये असे आश्वासन दिलेले असते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्या. पी. सथाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या तत्त्वाला या आश्वासनांमुळे हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट केले.बऱयाचवेळा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदरच राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जातो, या मुद्द्याची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, पक्षांच्या जाहीरनाम्यालादेखील निवडणूक आचारसंहितेच्या कक्षेत आणावे. सध्या जाहीरनामा तयार कऱण्यासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. त्या तातडीने तयार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
