सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला डॉ. काफिल खान प्रकरणी झटका दिला आहे. कोर्टाने योगी सरकारची याचिका फेटाळून लावत डॉ. काफील खान यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा अॅक्ट (एनएसए) हटवण्याच्या इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे डॉ. काफिल खान यांना दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेपास दिला नकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या डॉ. काफिल खान यांची मुक्तता करण्यात यावी, असा आदेश इलाहाबाद हायकोर्टाने दिला होता. या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने साफ नकार दिला. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, हायकोर्टाची टिपण्णी गुन्हेगारी प्रकरणांवर प्रभाव टाकणार नाही. त्यामुळे आता डॉ. काफिल खान यांच्याविरोधात दाखल प्रकरणांचा निपटारा हा मेरिटच्या आधारेच होईल. इलाहाबाद हायकोर्टाने १ सप्टेंबर २०२० रोजी डॉ. काफिल खान यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने दिला होता 'हा' आदेश इलाहाबाद हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, 'एनएसए' अंतर्गत डॉ. काफिल खान यांना अटक करणे, त्यांच्या अटकेचा कालावधी वाढवणं हे बेकायदा आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर २ सप्टेंबर रोजी डॉ. काफिल खान यांची मथुरा येथील कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. मात्र, योगी सरकारने हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेही आता सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
