राम जन्मभूमी प्रकरणी तातडीची सुनावणी करण्याची अखिल भारतीय हिंदू महासभेची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याप्रकरणी पूर्वीच तारीख दिली असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले. जनभावना लक्षात घेता याप्रकरणी त्वरीत सुनावणी व्हावी असे अपील हिंदू महासभेने केले होते. दरम्यान, राम मंदिर प्रकरणी मागील सुनावणीवेळी केवळ तीन मिनिटांच्या आत न्यायालयाने २०१९ च्या जानेवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तींच्या पीठाने याप्रकरणी जानेवारी २०१९ पर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याशिवाय न्या. कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांचा समावेश होता. या निर्णयानंतर भाजपा नेत्यांनी उघडपणे नाराजी दर्शवली होती. भाजपा नेते विनय कटियार यांनी तर काँग्रेसच्या दबावामुळे निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचे म्हटले होते. कपिल सिब्बल यांच्यासह काँग्रेसची जी वकील मंडळी हे प्रकरण पाहत आहेत. त्यांना २०१९ पूर्वी याप्रकरणी सुनावणी नको असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तत्पूर्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही सरकारला अध्यादेश काढून अयोध्येत राम मंदिराची निर्मिती करावी, असे अपील केले होते.
