केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयुक्तपदी केवळ उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्तीच राहतील, असा आपला यापूर्वीचा निकाल कायदेशीरदृष्टय़ा चुकीचा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.न्यायालयीन यंत्रणांच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय देताना चूक झाली असल्याची, तसेच ती चूक मान्य करण्यात आल्याची ही अपवादात्मक घटना आहे.न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक आणि ए. के. सिक्री यांनी याबाबत १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी दिलेला आदेश रद्द ठरवला. तसेच माहिती हक्क कायद्यात दुरुस्तीही सुचविली. यामध्ये माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकांबाबत निर्देश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशचा फेरविचार करावा यासाठी केंद्राने याचिका दाखल केली होती. पारदर्शक कायद्याच्या विरोधात हा निर्णय असल्याचे केंद्राचे म्हणणे होते.गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतर न्यायिक संस्थांप्रमाणे कायद्याची पाश्र्वभूमी असलेल्याच व्यक्ती केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगाच्या प्रमुखपदी नेमाव्यात. त्यासाठी सरन्यायाधीश आणि संबंधित उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यांच्याशी चर्चा करावी, असे म्हटले होते. माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्राला दिले होते. मात्र ही न्यायालयाची चूक असल्याचे मान्य करीत त्यात बदल करण्याचे आदेश दिले. नेमकी चूक काय?कायदा निर्मिती हा विधिमंडळाचा विशेष अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनीच येत्या सहा महिन्यांत याबाबत नियम तयार करावेत, असे न्यायालयाने सुचविले आहे. पण यापूर्वीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आयोगावर कोणाची नेमणूक करता येईल याबाबत उल्लेख केला होता. असे करणे हा विधिमंडळाच्या अधिकारांचा अधिक्षेप आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आणि ही कायदेशीर चूक झाल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. अनेकदा माहिती आयोगाकडून निर्णय देताना माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदींपलीकडे जाण्याची आगळीक घडली होती. त्यामुळेच न्यायमूर्तीच्या नेमणुकांबद्दल आदेश दिला गेला, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
