अत्याचारपीडित मुलींना व स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ जलदगती न्यायालये स्थापन करून भागणार नाही, तर अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कायद्यात मोठे बदल करणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्या. ग्यानसुधा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने असे म्हटले आहे, की बलात्काराचे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये हवी यात शंका नाही, पण बलात्कार व सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यांबाबत कायद्याची प्रक्रिया जलदगती नाही त्यामुळे त्याबाबतचे खटले निकाली निघण्यास विलंब होत आहे, परिणामी असे गुन्हे वारंवार घडत आहेत, त्यामुळे आम्ही व्यथित व संतप्त आहोत.
बलात्कार व सामूहिक बलात्कार याबाबतचे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी गुन्हेगारी दंडसंहितेत मोठे बदल करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार ही प्रक्रिया वेगाने घडण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करीत नाही ही खेदाची बाब आहे. पीडित मुली व स्त्रिया तसेच साक्षीदार यांची साक्ष न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे का नोंदवत नाही, कारण पोलिसांकडे दिलेली जबानी हा पुरावा ठरत नाही, त्यामुळे साक्ष न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदवले जाणे आवश्यक आहे, यावर सरकारने त्यांची बाजू स्पष्ट करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पीडित व्यक्ती व साक्षीदार यांची साक्ष, पुरावे अनेक ठिकाणी नोंदवले जाणे हे या खटल्यांच्या सुनावणीस विलंब होण्याचे प्रमुख कारण आहे, हा प्रकार बंद झाला पाहिजे तसेच सरकारने गुन्हेगारी दंडसंहितेत त्या दिशेने बदल करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.