केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या सुधारित कृषी कायद्यांच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट उद्या (मंगळवार) निर्णय देणार आहे. तत्पूर्वी कोर्टाने सोमवारी शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतली. तसेच केंद्र सरकारला यावरुन फटकारताना या कायद्यांची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारताना म्हटलं की, “आम्हाला माहिती नाही की सरकार या कायद्यांवर कशा प्रकारे काम करत आहे. जर तुमच्यात समजुतदारपणा असेल तर या कायद्यांची अंमलबजावणी करु नका. आम्ही याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत आहोत” मात्र, यानंतर शेतकरी आंदोलन थांबवतील का? असा सवालही यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला केला.

सरकार स्थिगिती देणार की आम्ही देऊ – सुप्रीम कोर्ट

शेतकरी आंदोलनांवरील याचिकांवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने सरकारच्यावतीनं बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, आपण या कायद्यांवर स्थगिती आणणार की आम्हीच याला स्थगिती देऊ. या खंडपीठामध्ये न्या. एस. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. सुब्रमण्यम हे देखील सहभागी होते.

१५ जानेवारीला सरकार-शेतकऱ्यांमध्ये पुढील चर्चा

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये १५ जानेवारी रोजी पुढील बैठक पार पडणार आहे. ७ जानेवारी रोजी झालेल्या आठव्या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. केंद्र सरकारने कायदा रद्द करण्याला नकार दिला आहे. तर शेतकरी नेत्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देऊ अशी भूमिका घेतली आहे.