पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेली ‘आदर्श सोसायटी’ची इमारत नियमित करण्याच्या सोसायटीच्या अर्जावर विचार करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत. सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्रातील (सीआरझेड) बांधकामांबाबत २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेअंतर्गत सोसायटीच्या या अर्जाचा विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.

‘आदर्श’ची इमारत ही पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून उभी करण्यात आल्याचा निर्वाळा देत एप्रिल २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर केंद्र सरकारने ही इमारत आपल्या ताब्यात घेतली होती.

दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरात असलेल्या या इमारतीतील सदनिका बहाल करण्याचा, इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या यांमुळे ‘आदर्श’ सोसायटीचा घोटाळा बरीच वर्षे चर्चेत राहिला. इमारत पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचे उघड झाल्यावर जानेवारी २०११मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. एप्रिल २०१४मध्ये उच्च न्यायालयाने पर्यावरण मंत्रालयाचा हा निर्णय योग्य ठरवला होता.

सोसायटीच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘आदर्श’च्या इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेल्या वर्षी अर्ज केल्याचे सोसायटीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु हा अर्ज अद्याप प्रलंबित असून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही सोसायटीने न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये नवी सीआरझेड अधिसूचना काढली. त्यानुसार इमारत नियमित करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. १९९१ सीआरझेड अधिसूचनेच्या तुलनेत नव्या अधिसूचनेने वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यास मुभा आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

‘सोसायटीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे’

न्यायालयानेही सोसायटीचा युक्तिवाद विचारात घेतला. तसेच पुढे उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्दय़ांवरून पूर्वग्रहदूषित न राहता राज्य सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सोसायटीचा इमारत नियमित करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव आपल्या अभिप्रायासह केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे आदेश दिले आहेत. तर या प्रस्तावाचा २०१८च्या अधिसूचनेनुसार गंभीरपणे विचार करावा आणि सोसायटीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत.

First Published on November 15, 2019 1:40 am