सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बँक कर्मचाऱ्यांची व्यक्तिगत माहिती माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकहिताशिवाय कुठल्याही कारणासाठी अशी माहिती देण्यास माहिती अधिकारात सूट देण्यात आली आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कॅनरा बँकेने त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका याबाबत जानेवारी २००२ ते जुलै २००६ दरम्यानची माहिती उपलब्ध करून द्यावी असा आदेश माहिती अधिकार कायद्यानुसार केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता त्यावर बँकेने आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या एका निकालाच्या आधारे व्यक्तिगत माहिती देऊ नये असा निकाल आता देण्यात आला आहे. न्या. आर. के. अग्रवाल व न्या. ए. एम. सप्रे यांनी सांगितले की, बँकेत कारकून म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीने अशी माहिती मागणे हे व्यक्तिगत कारणास्तव आहे व माहिती अधिकार कायदा कलम आठ जे अनुसार अशी माहिती देण्यातून सूट आहे. अशी माहिती मिळवण्यात कोणते सार्वजनिक हित आहे हे संबंधित व्यक्तीला सांगता आलेले नाही. ही माहिती देण्यात काही लोकहिताचा उद्देश साध्य होईल असे केंद्रीय माहिती आयोग व उच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही. सदर व्यक्तीने ऑगस्ट २००६ मध्ये माहिती अधिकारात अर्ज करून बदल्या व नेमणुकांची माहिती मागवली होती. संबंधित कर्मचाऱ्याची नोकरीत रुजू होण्याची तारीख, पद व बढती अशी माहितीही त्याने मागितली होती, पण ती व्यक्तिगत स्वरूपाची आहे असे न्यायालयाने सांगितले. बँकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने ही माहिती देण्यास नकार दिला कारण माहिती अधिकार कायद्यानुसार ती देता येत नाही शिवाय या माहितीचा लोकहिताशी संबंध नाही असे माहिती नाकारताना सांगण्यात आले होते. सदर व्यक्तीने नंतर मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली व त्यांनीही ती फेटाळली होती. नंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने फेब्रुवारी २००७ मध्ये ही माहिती देण्यात यावी असा आदेश बँकेला दिला. त्यावर बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाशी सहमती दर्शवून माहिती देण्याचा आदेश दिला नंतर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
