अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता असल्याने या कामाचे राज्याच्या महालेखापाल यांच्यामार्फत विशेष ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे, अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकाराअंतर्गत मागवलेल्या माहितीवरुन ही बाब उघड झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्मारक विभागात कार्यरत असलेल्या विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या महालेखापाल यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी शिवस्मारकाच्या कामाचे विशेष ऑडिट करण्याची विनंती केली होती. “या स्मारकाच्या कामात काही गंभीर अनियमितता आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यापूर्वीच्या वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनीही ही बाब समोर आणले होती, असे या पत्रात म्हटले आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी विभागीय लेखाधिकारी विकास कुमार यांनी पाठवले होते. विकास कुमार यांच्याकडे सध्या स्मारक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
“सुप्रीम कोर्टाने स्मारकाच्या कामास स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. न्यायालयातील याचिका आणि अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पात नियमांचे पालन करताना अडथळे येतात. त्यामुळे या प्रकल्पाचे महालेखापाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष ऑडिट करावे”, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जुलै २०१८ मध्ये वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी, स्मारक विभाग यांनी देखील या प्रकल्पात अनियमितता असल्याचे म्हटले होते. प्रकल्पाची किंमत २, ५०० कोटींवरुन ३, ८०० कोटी रुपयांवर नेण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. निविदा प्रक्रियेत नियमांचे उल्लघन झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान, शिवस्मारकाच्या कामावरुन यापूर्वीही वाद निर्माण झाला होता. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता असून त्याची चौकशी करा अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून त्यांनी ही मागणी केली होती.
