आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला साडेचार वर्षे का लागली? असा प्रश्न शिवसेना खासदार आनंद अडसुळ यांनी विचारला आहे. महाराष्ट्रात धनगड आणि धनगर असा शब्द बदलला तरीही आरक्षण मिळत नाही. या सरकारने उचललेलं पाऊल चांगलं आहे मात्र त्यासाठी साडेचार वर्षे का लागली असा प्रश्न अडसुळ यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्रात हे विधेयक अडचणीचं ठरू शकतं असंही अडसुळ यांनी म्हटलं आहे. लोकसभेत आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या आरक्षणावर चर्चा सुरु आहे. नोटाबंदीचा फटका छोट्या उद्योजकांना बसला, अनेक लघू व्यवसाय बंद झाले. अनेक नोकरदार बेरोजगार झाले. हा सगळा फटका बसलेला होता तेवढ्यात जीएसटीही लागू झाला. त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला, या सगळ्या गोष्टी करण्याऐवजी तेव्हाच आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण का दिले नाही असेही अडसुळ यांनी विचारले आहे. तसेच महाराष्ट्रात हे विधेयक अडचणीचे ठरू शकते असेही अडसुळ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने शिवसेनेने या विधेयकाचा विरोधच दर्शवला आहे असे म्हणता येईल.
