तुरुंगात शिक्षा भोगणा-या कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सात सदस्यांची समिती तयार केली असून ही समिती कैद्यांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ६२(५) अंतर्गत तुरुंगात शिक्षा भोगणा-या कैद्यांना आणि पोलिस कोठडीत असलेल्या आरोपींना मतदान करता येत नाही. मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत आयोगाने कच्च्या कैद्यांच्या निवणडूक प्रक्रियेत सहभाग घेण्यावर निर्बंध घातले आहे. फक्त प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या लोकांनाच मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. कैद्यांनाही मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी निवडणूक आयोगाकडे असंख्य अर्ज आले होते. यात दिल्ली पोलीस दलातील माजी पोलीस अधिकारी सत्यवीर सिंह राठी यांचाही समावेश आहे. राठी हे १९९७ च्या दिल्लीतील एका बनावट चकमकीतील दोषी आहेत. सध्या ते तिहार तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. या सर्व अर्जांची आता निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. निवडणूक आयोगातील उपायुक्त संदीप सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. दिल्ली आणि बिहारच्या राज्य निवडणूक आयुक्तांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती अन्य देशांमध्ये या संदर्भात काय नियम आहेत याचा अभ्यास करणार आहे. युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रीया, रशिया, अमेरिका यासारख्या देशात कैद्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. तर स्पेन, स्वीडन, फिनलँड, स्वित्झर्लंड यासारख्या देशांमध्ये कैद्यांना मतदान करण्यासाठी मुभा आहे. पण जन्मठेप झालेल्या कैद्यांना या देशांमध्ये मतदान करता येत नाही. समितीचे सदस्य सर्व राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांची मत जाणून घेतील. जर समितीने कैद्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता येईल असा निर्णय दिला तर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पोस्टल व्होटिंग किंवा तुरुंगात मतदान केंद्र सुरु करण्याची योजना राबवली जाईल. पण यामध्ये असंख्य अडचणी येऊ शकतील असे जाणकारांचे मत आहे.
