नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांना बजावण्यात आलेल्या आयकर नोटिशीची वैधता तपासण्यास तयार झाले आहे. याप्रकरणी ४ डिसेंबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. आयकर विभागाची नोटीस वैध आहे किंवा नाही, हा प्रश्न न्यायालयासमोर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी तयार आहे. तेव्हा आयकर विभागाची नोटीस आली किंवा नाही आली तरी काही फरक पडणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड भवन रिकामे करण्याच्या केंद्राच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. न्या. सुनील गौड यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी असोसिएटेड जर्नल्स लि. (एजेएल) एजेएलच्या याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांनी आर्थिक वर्ष २०११-१२ साठी कराचे पुनर्मूल्यांकन करण्याच्या मागणीवरुन जारी करण्यात आलेल्या प्राप्तीकर विभागाच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे. हे फक्त शेअर्स हस्तांतरणाचे प्रकरण आहे. यातून उत्पन्न कमावता येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. दि. ९ सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना झटका दिला होता. आयकर विभागाच्या विरोधात सोनिया आणि राहुल गांधींनी याचिका दाखल केली होती. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या धर्तीवर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयात यंग इंडिया-नॅशनल हेराल्ड व्यवहाराची फाईल पुन्हा उघडण्याच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या पीठाने राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे माध्यमांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची केलेली मौखिक विनंती फेटाळली होती. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड भवन रिकामे करण्याच्या केंद्राच्या आदेशाविरोधात या वृत्तपत्राचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लि. (एजेएल) याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची गरज नसल्याचे म्हटले. प्रकाशकांनी शहर विकास मंत्रालयाच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. यामध्ये ५६ वर्षे जुने लीज संपुष्टात आणत आयटीओ येथील प्रेस एनक्लेव्हमधील भवन रिकामे करण्यास सांगितले होते.
