स्पॉट फिक्सिंगमुळे आयपीएलमधील उर्वरित सामन्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. काही खेळाडूंच्या गैरप्रकारांमुळे सामन्यांना स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची कानउघाडणी केली. बीसीसीआयने या प्रकरणी नेमलेल्या एक सदस्यीय चौकशी समितीने १५ दिवसांत आपला अहवाल देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.स्पॉट फिक्सिंगची समस्या सोडवण्यासाठी बीसीसीआयने शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे आणि त्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. दीपक मिस्रा यांच्या खंडपीठापुढे या विषयावर मंगळवारी दुपारी सुनावणी झाली. आयपीएलमधील कथित गैरप्रकारांची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करावी आणि स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांना स्थगिती द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.लखनौमधील रहिवासी असलेले याचिकाकर्ते सुदर्श अवस्थी यांनी आयपीएलच्या सर्व टीमचे मालक, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि केंद्र सरकारला याप्रकरणी प्रतिवादी केले होते. आयपीएलमध्ये असंख्य गैरप्रकार होत आहेत. खेळाडूंच्या लिलावापासून या गैरप्रकारांना सुरुवात झालीये. या स्पर्धेमध्ये काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर झालाय. त्यामुळे त्याचा तपास झालाच पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू जैन यांनी म्हटले होते. तपास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आयपीएलच्या उर्वरित सर्व सामन्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती.
