जीएसटी लागू करण्यात घाई केली

जीएसटी लागू करण्यास फार घाई करण्यात आली तो २०१९ नंतर लागू करायला हवा होता, नोटाबंदीचा निर्णयही जवळपास अंगाशी आला पण श्रीमंतांना शिक्षा होईल, काळा पैसा बाहेर येईल या भूमिकेतून लोकांनी तरीही फारसे मनावर घेतले नाही अशा शब्दात भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी  सरकारला घरचा अहेर दिला. भाजपला २०१९ मधील निवडणुकीत बहुमत मिळेलच, शिवाय दुसऱ्या टप्प्यातील कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराचे उर्वरित अवशेषही नष्ट करण्यात येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

कोलंबिया बिझनेस स्कूलमध्ये चौदाव्या वार्षिक इंडियन बिझनेस कॉन्फरन्समध्ये भाषण देण्यासाठी आले असताना त्यांनी पीटीआयला सांगितले की, दुसऱ्या कार्यकालात भाजप मजबूत व एकजूट असलेल्या भारताची निर्मिती करील. २०१९ मध्ये भाजपला बहुमत मिळेल यात शंका नाही. नरेंद्र मोदी यांचे प्रशासन, भ्रष्टाचारविरोध, जात निष्ठतेच्या चौकटीतून बाहेर पडून हिंदू हिताची जपणूक करणाऱ्या पक्षास मतदान करण्याच्या केलेल्या आवाहनास मिळालेला प्रतिसाद यामुळे भाजपची सत्ता आली, असे सांगून ते म्हणाले, की २०१९ मधील निवडणुकीत भाजप उर्वरित भ्रष्टाचार पुढील पाच वर्षांत नष्ट करण्यासाचे आश्वासन देईल.

विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक व कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले, की भाजप सरकारला आर्थिक कामगिरीत फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

२०१४ मध्ये निवडणुकीत भाजपने उत्तम प्रशासनाचे आश्वासन दिले होते, पण नोटाबंदी,वस्तू व सेवाकर यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची बनली. नोटाबंदी हा फसलेला प्रयोग होता, पण श्रीमंतांकडील काळा पैसा बाहेर आल्याने लोकांनी ते फारसे मनावर घेतले नाही. वस्तू व सेवा कर लागू करताना पुरेशी पूर्वतयारी केलेली नव्हती. सध्या तरी  ते दु:स्वप्नच असून हा कर २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी लागू करायची घाई करायला नको होती. यात अनुपालनाचे प्रमाण कमी आहे. कर दहशतीची भीती उद्योगांना वाटते आहे त्यात बदल करावे लागतील. प्राप्तिकर काढून टाकण्याची भूमिका घेणाऱ्या स्वामी यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये भाजप सत्तेवर येईल, तसेच आणखी सुधारणा राबवल्याने विकास दर पुढील दहा वर्षांत दहा टक्के होईल. त्यामुळे भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ती होईल.

बँक अध्यक्ष प्रक्रिया सदोष

कोटय़वधी रूपयांच्या बँक घोटाळ्यांबाबत त्यांनी सांगितले, की उद्योगपती व राजकारणी यांच्या साटय़ालोटय़ातून हे घडले आहे. त्यात मूळ मुद्दा  भ्रष्टाचाराचा आहे. बँक क्लार्कला पकडून खटला भरण्याऐवजी वरच्या पातळीवरील लोकांना पकडून भ्रष्टाचार निपटून काढायला हवा असे मला वाटते. बँकांमधील भ्रष्टाचार हा राजकीय आशीर्वादाशिवाय होत नाही. खासगी व सरकारी बँकांचे अध्यक्ष नेमण्याची पद्धत सदोष आहे हे त्यामागचे मोठे कारण आहे.