तिहेरी तलाकवर नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात केरळमधील एका मुस्लीम संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मोदी सरकारच्या या अध्यादेशामुळे मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप झाला असून आमच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचल्याचे केरळमधील सुन्नी समाजाची मुस्लीम संघटना जमायत उल उलमाने म्हटले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिहेरी तलाकवर प्रतिबंध घालणाऱ्या अध्यादेशावर १९ सप्टेंबरला रात्री स्वाक्षरी करून मंजुरी दिली होती. तत्पूर्वी, केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही १९ सप्टेंबर रोजी सकाळी तिहेरी तलाक अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. तिहेरी तलाक हा दंडनीय अपराध असल्याचे या अध्यादेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या प्रथेवर बंदी घातल्यानंतरही ही प्रथा सुरू आहे. त्यामुळे अध्यादेश लागू करण्याची गरज भासल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले होते. प्रस्तावित अध्यादेशानुसार तिहेरी तलाक देणे अवैध ठरेल. यात दोषी सिद्ध झाल्यास पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. प्रस्तावित कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या शक्यता दूर करताना सरकारने यामध्ये काही सुरक्षेच्या उपायांचाही समावेश केला आहे. यामध्ये जामिनासारख्या तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.
