राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राथमिक माहिती अहवाल पोलीस स्टेशनला नोंदणीनंतर २४ तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. सी. नागप्पन यांनी सांगितले, की अवघड भागातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राथमिक माहिती अहवाल ७२ तासांत अपलोड करावेत, कारण तेथे इंटरनेटचा वेग कमी असतो. बंडखोरी, दहशतवाद किंवा लैंगिक गुन्हय़ांबाबतचे संवेदनशील प्रकरणातील प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. आरोपींना प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड न केल्याच्या सबबीचा फायदा मिळू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. सुनावणीत राज्यांनी प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत मागितली होती, पण न्यायालयाने २४ तासांची मुदत दिली आहे. यूथ लॉयर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने दाखल केलेल्या लोकहिताच्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात २४ तासांत प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने काही सुधारणांसह हा आदेश मंजूर केला.
