News Flash

प्राथमिक माहिती अहवाल २४ तासांत अपलोड करण्याचा आदेश

पोलीस स्टेशनला नोंदणीनंतर २४ तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करावेत

| September 8, 2016 01:36 am

राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राथमिक माहिती अहवाल पोलीस स्टेशनला नोंदणीनंतर २४ तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. सी. नागप्पन यांनी सांगितले, की अवघड भागातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राथमिक माहिती अहवाल ७२ तासांत अपलोड करावेत, कारण तेथे इंटरनेटचा वेग कमी असतो. बंडखोरी, दहशतवाद किंवा लैंगिक गुन्हय़ांबाबतचे संवेदनशील प्रकरणातील प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्यातून सूट देण्यात आली आहे.

आरोपींना प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड न केल्याच्या सबबीचा फायदा मिळू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. सुनावणीत राज्यांनी प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत मागितली होती, पण न्यायालयाने २४ तासांची मुदत दिली आहे. यूथ लॉयर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने दाखल केलेल्या लोकहिताच्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात २४ तासांत प्राथमिक माहिती अहवाल अपलोड करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने काही सुधारणांसह हा आदेश मंजूर केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2016 1:36 am

Web Title: supreme court asks states uts to upload fir on websites within 24 hours
Next Stories
1 ‘अ‍ॅपल वॉच २’ लॉन्च, अधिक जलद आणि अत्याधुनिक असल्याचा कंपनीचा दावा..
2 ‘त्या’ पुलाचे बांधकाम तातडीने सुरू करा!
3 देशातील जनता त्रस्त असताना पंतप्रधान मोदी मस्त: राहुल गांधी
Just Now!
X