सर्वोच्च न्यायालयाचे मत; ४ ऑक्टोबरला पुन्हा सुनावणी. भटक्या कुत्र्यांसारख्या प्राण्यांवर दया करायला हवी. मात्र, भटक्या कुत्र्यांचा समाजात उपद्रव होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवरील नियंत्रणाबाबत पुन्हा तपशीलवार सुनावणी घेण्यात यईल, असे न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबाबत भारतीय पशुकल्याण मंडळासह विविध स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल केली आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या जन्म नियंत्रणाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय समन्वय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. सी. ए. सुंदरम आणि अ‍ॅड. अंजली शर्मा यांनी मंडळाच्या वतीने न्यायालयात केली. तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांबरोबच राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करावी, असे अ‍ॅड. सुंदरम यांनी सांगितले. भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी महापालिकांकडून कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकांना परवानगी देण्याच्या काही उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्थांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या वेळी पशू जन्म नियंत्रण नियमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकाही विचारात घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
