पतीसोबत शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी पत्नीचे संमतीवय १८ वर्षे करण्याचे निर्देश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेप्रकरणी बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली.'आय थॉट' या स्वयंसेवी संघटनेची जनहित याचिका दाखल करून घेत न्या. के. एस. राधाकृ्ष्णन यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. भारतीय दंडविधान संहितेतील बलात्काराशी संबंधित कलम ३७५ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पतीने आपल्या पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवले आणि पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर तो बलात्कार ठरणार नाही, अशी तरतूद गुन्हेगारी कायदा सुधारणा विधेयक २०१३ मध्ये करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जर प्रौढत्वाचे वय १८ वर्षे ठरविले आहे, तर महिलांना शरीरसंबंधांसाठीही हेच वयलागू करण्यात यावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील विक्रम श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात केला.
