SC/ST Act: अनुसूचित जाती आणि जमाती कायद्यातील सुधारित तरतुदींना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र, या संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करत एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. यानंतर दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. भाजपाच्या मित्रपक्षांनाही यावरुन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. लोक जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी नवा कायदा आणण्याची मागणी केली होती. दलित संघटनांच्या नेत्यांसह भाजपाच्या अनेक खासदारांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. अखेर मोदी सरकारने न्यायालयाचा निर्णय कायद्याद्वारे रद्दबातल करण्यासाठी पावले उचलली होती. ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनातच अनुसूचित जाती आणि जमाती कायद्यातील मूळ तरतूद कायम ठेवणारे सुधारित विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला. संसदेनेही हे सुधारित विधेयक मंजूर केले होते. या सुधारित कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सुधारित कायद्याला स्थगिती द्यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सुप्रीम कोर्टाने या सुधारित कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
