उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या ४३ न्यायाधीशांची नियुक्ती येत्या तीन आठवड्यांत करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पुनर्विचार करण्याची केंद्राने केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे. नव्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या न्यायाधीशांची फाईल सरकारकडे नाही, असे केंद्राने मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीप्रकरणी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने पाठवलेल्या ७७ पैकी ४३ नावे सरकारने परत पाठविली आहे. तर ३४ न्यायाधीशांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली आहे. याचसोबत सरकारने कॉलेजियमने पाठविलेल्या सर्व प्रलंबित फाईल्सवर कार्यवाही झाली असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. केंद्राने कॉलेजियमकडे पाठवलेली न्यायाधीश नियुक्तीबाबतची फाईल पाहिली जाईल, असे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी मागील सुनावणीवेळी सांगितले होते.
