आधार कार्डच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्ट बुधवारी देणार आहे. घटनेनुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, आधार कार्ड गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरतो का?, याबाबतचा निर्णय असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ याबाबत निर्णय देणार आहे. या पीठामध्ये न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम खानविलकर आणि न्या. अशोक भूषण यांचा घटनापीठात समावेश आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, याचा घेतलेला हा आढावा.. > यूपीए सरकारच्या काळात देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी आधार कार्डद्वारे आधार क्रमांक देण्याची योजना अंमलात आणण्यात आली. सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत थेटपणे पोहोचविण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांची माहिती सरकारकडे संकलित करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीपासून त्याला वेगवेगळ्या स्तरावर आक्षेप घेण्यात आले. आधार कार्डच्या सक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. > गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेनुसार मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय ९ सदस्यांच्या घटनापीठाने दिला होता. ‘आधार’ योजना गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा मुद्दा ‘आधार’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. > या याचिकांवरील सुनावणी मे महिन्यात पूर्ण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. तब्बल ३८ दिवस या प्रकरणात युक्तिवाद झाला. इतके दिवस तोंडी सुनावणी चाललेली ही आतापर्यंतची दुसरी केस आहे. पहिल्या क्रमांकावर १९७० मधील केशवानंद भारती प्रकरण असून पाच महिने या केसची सुनावणी सुरु होती.
