जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष दर्जा देणारा आणि राज्यातील स्थायी नागरिकांची व्याख्या सांगणारे घटनेतील कलम ३५ अ विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ याची सुनावणी करणार आहे. भाजपा प्रवक्त्या अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्य याचिकेची सुनावणी आज होणार नाही. मुख्य प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑगस्टला होऊ शकते. न्यायालयाने मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी २७ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली होती. हे प्रकरणी घटना पीठाकडे पाठवयाचे की नाही हे निश्चित करायचे होते. दरम्यान, हे कलम दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीशी लग्न करणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमधील महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे उपाध्याय यांच्या नव्या याचिकेत म्हटले गेले आहे. कलम ३५ अ हे मूलभूत अधिकारांविरोधात आहे. ज्या महिला आपल्या मर्जीने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी लग्न करतात, अशा महितांच्या अधिकारांचे या कलमामुळे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. काय आहे कलम ३५ अ १४ मे १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. कोणताही दुसरा नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथे नागरिक बनून राहू शकत नाही.
