सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी रोजी घेतलेल्या वादग्रस्त पत्रकार परिषदेवर माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी टीका केली असून, संस्थात्मक प्रश्नांवर त्यांनी बाहेर जाऊन मदत घेण्याचा प्रयत्न करायला नको होता, असे त्यांनी सांगितले. न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम. बी. लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ यांनी अप्रत्यक्षपणे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात आरोप करून बंडाचा झेंडा उभारला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील परिस्थिती व्यवस्थित राहिली नाही. अनेक अनपेक्षित गोष्टी तेथे घडत आहेत, त्यामुळे लोकशाहीच धोक्यात आहे असे या न्यायाधीशांनी म्हटले होते. परंपरा मोडून चारही न्यायाधीशांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचे गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे व राजकीय नेते यांना चर्चेची संधी मिळाली. या प्रकरणांची सोडवणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत होणेच आवश्यक होते असे सांगून ठाकूर यांनी म्हटले आहे, की न्यायाधीशांनीच जाहीरपणे वक्तव्य करून देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यात कुठलेही राजकीय पक्ष किं वा प्रसारमाध्यमांना दोष देण्यात अर्थ नव्हता. जेव्हा काही प्रश्न एका चौकटीत सोडवता येणे शक्य असताना देशाने ते सोडवावेत असे न्यायाधीशांना वाटते तेव्हा त्या घडामोडी पाहताना सर्वानाच अस्वस्थ वाटते. न्यायव्यवस्थाच जर त्यांचे प्रश्न सोडवू शकत नसेल व ते प्रश्न सार्वजनिक पातळीवर मांडले जात असतील तर ते चिंताजनक ठरते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य या विषयावर बोलताना ते म्हणाले, की, या न्यायाधीशांनी थेट देशाला त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेल्या बुद्धिमान लोकांचा उपयोग उत्तरासाठी करून घ्यायला हवा होता. न्यायाधीशांनी त्यांचे शहाणपण इतरांचे प्रश्न सोडवताना स्वत:चे प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरले असते तर ते जास्त चांगले झाले असते. न्यायाधीशांनी एकमेकांबाबतचा पक्षपात सोडला पाहिजे, न्यायाधीशांमध्ये वाद असता कामा नये. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कैलाश गंभीर यांनी सांगितले, की उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांना बढतीवर अंतर्गत लाथाळय़ा करण्यापेक्षा न्यायवृंदाने त्यांचे नाव परत सरकारकडे शिफारस म्हणून पाठवायला हवे होते. न्यायाधीशांमधील वाद हा धक्कादायक होता. कायदा आयोगाचे माजी सदस्य मूलचंद शर्मा यांनी सांगितले, की सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यावर महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न म्हणजे न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा हा प्रयत्न होता. कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते म्हणजे त्यांनी फक्त न्यायव्यवस्थेला भीती दाखवली.
