तबलिगी प्रकरण : माध्यमांच्या वृत्तांकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; प्रतिज्ञापत्रावरून केंद्रावरही ताशेरे ‘अलीकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे दिसते,’ असे परखड निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तबलिगी’बाबत माध्यमांच्या वृत्तांकनासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारले. याबाबत नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. देशात करोना शिरकावाच्या प्रारंभी दिल्लीत झालेल्या तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमावरून काही माध्यमे धार्मिक द्वेष पसरवत असल्याचा आरोप करत ‘जमियत उलेमा ए-हिंद’सह अन्य संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याचिकाकर्ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे, याकडे जमियतचे वकील अ‍ॅड. दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर, ‘‘अलीकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे दिसते,’’ अशी टिप्पणी करत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने माध्यमांना फटकारतानाच प्रतिज्ञापत्रावरून केंद्रावर ताशेरे ओढले. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांऐवजी अतिरिक्त सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल नापसंती दर्शवतानाच त्यातील मजकुराबद्दलही न्यायालयाने केंद्राला खडसावले. काही वृत्तवाहिन्या धार्मिक द्वेष पसरवत असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाची प्रतिज्ञापत्रात दखल घेण्यात आलेली नाही. केंद्राचे हे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना बगल देणारे असून, त्यात कोणताही ठोस मुद्दा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तबलिगी जमातवरून काही माध्यमांनी धार्मिक द्वेष पसरविण्याचा आणि करोनाचा प्रादुर्भाव वाढविण्यात मुस्लिमांचा हात असल्याचा गैरसमज करून देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. खोटे वृत्त प्रसारित करणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याचे केंद्र सरकारने प्रतित्रापत्रात म्हटले होते. हे प्रकरण ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स अ‍ॅथॉरिटी’कडे (एनबीएसए) पाठवावे, अशी सूचना केंद्राने केली. या संदर्भात दीडशेहून अधिक तक्रारी आल्या असून ५० तक्रारींची दखल घेण्यात आली असल्याची माहिती ‘एनबीएसए’ने दिली, तर प्रेस कौन्सिलने दोन आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली आहे. ‘नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करा’ अनावश्यक आणि अर्थशून्य मुद्दे टाळावेत आणि अशा प्रकारचे हेतुपुरस्सर वृत्तांकन रोखण्यासाठी काय पावले उचलली गेली, याचा तपशील देणारे नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनीच नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होईल.
