सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी धाव घेतली असून कंपनीचा कारभार पुढे कायम सुरु ठेवण्यात असमर्थता व्यक्त केली आहे. बीएसएनएलने केंद्र सरकारकडे SOS पाठवलं आहे. रोख रकमेची कमतरता असल्याने ८५० कोटींचा जून महिन्याचा पगार देणं कठीण असल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे. यासोबत १३ हजार कोटींची देणी थकली असल्या कारणाने कंपनीचा व्यवसाय सध्या अस्थिर आहे. बीएसएनएलचे कॉर्पोरेट बजेट अॅण्ड बॅकिंग डिव्हिडजनचे सीनिअर जनरल मॅनेजर पूरन चंद्र यांनी दूरसंचार विभागाच्या संयुक्त सचिवांना पत्र लिहिलं असून त्यात म्हटलं आहे की, 'दर महिन्यात महसूल आणि खर्चात असणाऱ्या अंतरामुळे कंपनीचं कामकाज सुरु ठेवणं चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण सध्या एका अशा ठिकाणी पोहोचलो आहेत जिथे पुरेशा इक्विटीचा समावेश केला नाही तर बीएसएनएलचं कामकाज सुरु ठेवणं जवळपास असंभव आहे'. महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपुर्वी बीएसएनएलच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. यावेळी कंपनीच्या चेअरमननी पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केलं होतं. पण या बैठकीनंतर कोणताही उपाय समोर आला नव्हता ज्यामुळे जवळपास १.७ लाख कर्मचाऱ्यांची कंपनी संकटातून उभारी घेईल. कंपनीसमोर सध्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि इतर सोयी-सुविधा सर्वात मोठी समस्या ठरत आहेत. याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
