वादाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयची प्रतिमा मलिन होत असल्याने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सीबीआयचे संचालक राकेश अस्थाना यांच्यासह चार बड्या अधिकाऱ्यांचा सेवाकाळ कमी करण्यात आला आहे. गुरुवारी संध्याकाळी तत्काळ प्रभावाने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गुरुवारी संध्याकाळी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याशिवाय सीबीआयचे संयुक्त संचालक अरुणकुमार शर्मा, डीआयजी मनिषकुमार सिन्हा, पोलीस अधीक्षक जयंत नाईकनवरे यांचाही कार्यकाळ घटवण्यात आला आहे. तसेच तत्काळ प्रभावाने हा आदेश लागू करण्यात येत असल्याचेही यात म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय निवड समितीने सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना तडकाफडकी पदावरुन हटवण्यात आले होते. त्यांची ज्या ठिकाणी बदली करण्यात आली होती. मात्र या जागी नियुक्त न होता वर्मा यांनी राजीनामा दिला होता. या समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि न्या. ए. के. सिकरी यांचा समावेश होता. खर्गेंच्या विरोधानंतर हा निर्णय २-१च्या बहुमताने घेण्यात आला होता. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यामध्ये एकमेकांविरोधात जाहीररित्या आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. त्याला माध्यमांनी सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असे युद्ध सुरु असल्याचे म्हटले होते. या वादामुळे सीबीआयची प्रतिमा मलिन होत असल्याने केंद्र सरकारने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.
