दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा रोखण्याचा प्रश्न; आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या करडय़ा यादीत राहण्याची चिन्हे पॅरिस येथील आर्थिक कारवाई कृती दलाने (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) या दहशतवादाला अर्थपुरवठा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या संस्थेने पाकिस्तानाला २७ पैकी २५ कृती मुद्दय़ांवर नापास केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला करडय़ा यादीतून बाहेर पडण्याची संधी संपल्यात जमा आहे, पण त्यावर ऑक्टोबरमध्ये अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. संस्थेने यापूर्वी जाहीर केलेल्या करडय़ा रंगाच्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश आहे. जैश ए महंमद, जमात उद दावा, फलाह ए इन्सानियत फाउंडेशन या दहशतवादी संघटनांना होत असलेला अर्थपुरवठा तोडण्यासाठी पाकिस्तानने काहीही कृती केलेली नाही असे यातून स्पष्ट होत आहे. याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक या आर्थिक संस्था यापुढेही पाकिस्तानचे आर्थिक व पत मानांकन कमी करत राहतील. युरोपीय समुदायाकडूनही पाकिस्तानचे मानांकन कमी होणार आहे. पॅरिस येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या एफएटीएफ या संस्थेने पाकिस्तानला अशी विचारणा केली, की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दिलेल्या मदतीतील ७० लाख डॉलर्स लष्कर ए तोयबा, जैश ए महंमद, जमात उद दावा, फ लाह ए इन्सानियत फाउंडेशन यांनी चालवलेल्या शाळा, दवाखाने, मदरसे यांना वितरित करण्यात यावे याची चौकशी करण्यात आली आहे की नाही याचे स्पष्टीकरण द्यावे. या घडामोडींबाबतच्या माहितगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानला २५ मुद्दय़ांच्या पूर्ततेत अपयश आले असले तरी त्यांना १५ महिन्यांची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्या वेळी एफएटीएफची वार्षिक बैठक होणार आहे. पाकिस्तानच्या अडचणींत वाढ जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला करडय़ा रंगाच्या यादीत टाकून २७ मुद्दय़ांची उद्दिष्टे साध्य करण्यास सांगितले होती. त्याचा आढावा ऑक्टोबर २०१८ व फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आला, त्यात पाकिस्तानला पुन्हा करडय़ा यादीतच राहण्याची वेळ आली. कारण भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी गटांना होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ाची व इतर माहिती एफएटीएफला दिली होती. पाकिस्तान पुन्हा करडय़ा यादीत कायम राहिला तर त्यांचे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक, युरोपीय समुदाय यांच्याकडून अवमूल्यन केले जाण्याची शक्यता असून मुडीज, एस अँड पी तसेच फिच या संस्था पतमानांकनही कमी करतील. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळणे कठीण होणार आहे.
