अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. कोर्टाच्या निर्देशांमुळे देशाच्या सामाजिक सौहार्दाचे नुकसान झाले आहे, हा आदेश या कायद्याच्या विपरीत असून यामुळे कायदा सौम्य झाला आहे. आपल्या निर्देशांमुळे या कायद्याचे दात असणाऱ्या तरतुदींवरच परिणाम झाल्याचे सरकारने गुरुवारी कोर्टात सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसहित सर्व राज्यांना यासंदर्भात आपले मत मागवले होते. केंद्राच्यावतीने अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधिक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाईलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. दरम्यान, ज्यावेळी एखादा कायदा अस्तित्वात नसेल तेव्हा कोर्ट स्वत: कायदे बनवू शकते, या तत्वावर २० मार्चचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आधारित आहे. असे अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. केंद्राने म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले आहेत, त्याचा कायद्याशी विरोधाभास आहे. कारण कोर्टाने कायद्याच्या तरतुदींना योग्य मानले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा कायदा बनवण्याबाबतचे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण, आपण लिखित संविधान मानतो. ज्यामध्ये न्यायव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांमध्ये अंतर आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, ही बाब खुपच संवेदनशील आहे आणि यामुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे त्यामुळे परस्परांतील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी. यापूर्वी केंद्राने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यावर कोर्टाने खुल्या कोर्टात सुनावणीही केली होती.
