हाथरस येथील १९ वर्षीय दलित तरुणीवरील सामुहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र, पीडित कुटुंबानं सीबीआय चौकशीला विरोध दर्शवला असून सुप्रीम कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली चौकशीची मागणी केली आहे. अद्यापही आमचे काही प्रश्न अनुत्तरित असल्याचं पीडितेच्या भावानं म्हटलं आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, या प्रकरणी आधीच एसआयटीकडून तपास सुरु असताना आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केलेली नाही, असं पीडितेच्या भावानं एएनआयशी बोलताना म्हटलं आहे.

पीडितेचा भावानं म्हटलं की, “कोण चौकशी करतंय याबाबत हरकत नाही. यामध्ये हाथरसच्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? आमच्या कुटुंबासोबत कोणी गैरव्यवहार केला आणि आमच्या कुटुंबाला कोणी धमकावलं? हे आमचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहेत. आम्हाला न्याय पाहिजे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांच्या निरिक्षणाखाली आम्हाला चौकशी हवी आहे.”

हाथरसमध्ये १९ वर्षांच्या दलित मुलीवर बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या हेतूने अमानुष अत्याचारप्रकरणी तपासासाठी राज्य शासनानं सुरुवातीला एसआयटी स्थापन केली. एसआयटीच्या अहवालानंतर शुक्रवारी एसपी, डीएसपी आणि तीन सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात केलं. त्यानंतर कोणाचीही मागणी नसताना हा तसाप सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे.