कमी किंमत आणि हवाई दलाला त्वरीत या विमानांची गरज असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री आणि माजी संरक्षण मंत्री यांनी नव्या कराराची गरज व्यक्त केली होती. मात्र, ही बाब खरी नसून केवळ अनिल अंबानींना ३० हजार कोटी रुपये देण्यासाठीच हा नवा करार करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे.


राफेल कराराबाबत आज लोकसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये कोणताही घोटाळा झाला नसून उलट जुन्या करारापेक्षा कमी किंमतीतच हा करार झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या अहवालावर आक्षेप घेत राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत यातील दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

राहुल गांधी म्हणाले, फ्रेंच सरकारकडून दिलेली अंतिम किंमत मूळ किंमतीपेक्षा ५५.६ टक्के अधिक आहे, जी स्थिर आणि निश्चित किंमतीसाठी आहे. विमानांच्या प्रत्यक्ष वितरणाच्या वेळेपर्यंत भविष्यातील वाढ लक्षात घेता, अंतिम किंमत पुढे आणखी वाढेल त्यामुळे सरकारने कमी किंमतीत विमाने घेतल्याचा चालवलेला प्रचार हा खोटा असल्याचे सिद्ध होते. यामुळे संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामण यांनीही संसदेत खोटं बोलल्याचे सिद्ध झाले आहे.

जर आपण कॅगच्या अहवालावर नजर टाकली तर आपल्या हे लक्षात येईल की, २००७ मधील करारात तीन गॅरंटींचा समावेश होता. मात्र, नव्या करारामध्ये या गोष्टींचा समावेश नाही. त्याचबरोबर भारताच्या गरजेप्रमाणे या विमानांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, नवी ३६ विमाने ही जुन्या १२६ विमानांप्रमाणे आहेत. उलट नव्या करारात प्रती विमान २५ मिलिअन अधिक युरो देण्यात आले आहेत, त्यामुळे या करारात याच ठिकाणी भ्रष्टाचार झाला आहे, असे राहुल यांनी म्हटले आहे.

या सर्व बाबींमुळे देशातील नोकरशाही, हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयालाही आता असं वाटू लागलंय की राफेल करारात शंभर टक्के चोरी झाली आहे. त्यामुळे आता राफेलचे प्रकरण शेवटापर्यंत पोहोचेलच या भितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही आतून घाबरले आहेत. जर राफेल करारात घोटाळा झालेला नाही तर संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीसाठी तुम्ही तयार व्हायला हवे. भाजपाला या समितीकडून चौकशी का नकोय? असा फेरप्रश्न त्यांनी यावेळी राहुल गांधींनी केला.