News Flash

‘जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होणार नाही’

जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी बंद दाराआड बैठक झाल्याची दिवसभर चर्चा होती.

अमित शाह यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशा बदलण्याचे काम हाती घेतल्याची चर्चा दिल्ली दरबारी सुरु होती. याबाबत गृहमंत्रालयात आज महत्वपूर्ण चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, अशी कुठलीही चर्चा झाली नसल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने इंडिअन एक्स्प्रेसने ट्विटद्वारे सांगितले आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी बंद दाराआड बैठक झाल्याची दिवसभर चर्चा होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. खोऱ्याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्याने काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री सुद्धा बनू शकतो, असे आखाडे बांधले जात होते. मात्र, अशा प्रकारे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी कुठलाही विचार नसल्याने इंडिअन एक्स्प्रेसने केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.

यापूर्वी १९९५ मध्ये या राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फेरबदल करण्यात आले होते. यावेळी जगमोहन हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांच्या आदेशानुसार, ८७ विधानसभा मतदारसंघांची फेरबदल करण्यात आले होते. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण १११ विधानसभेच्या जागा आहेत. यांपैकी २४ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतील कलम ४७ नुसार, या २४ जागांना पाकपुरस्कृत काश्मीरसाठी रिक्त ठेवण्यात येतात तर इतर ८७ जागांवरच निवडणूक घेतली जाते.

जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटनेनुसार, प्रत्येक १० वर्षांनंतर मतदारसंघांचे फेररचना करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, २००५ मध्येच इथे मतदारसंघांची फेररचना होणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकारने २००२ मध्ये यावर २०२६ पर्यंत स्थगिती आणली होती. अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५७ आणि जम्मू-काश्मीरच्या घटनेत बदल करुन हा निर्णय घेतला होता.

केंद्र सरकार इथल्या मतदारसंघांमध्ये बदलांसाठी पुढाकार यासाठी घेत आहे कारण, अनुसुचित जाती-जमातींच्या जनतेसाठी जागांच्या आरक्षणासाठी नवी व्यवस्था लागू करण्यात यावी, असे सांगण्यात येत होते. काश्मीर खोऱ्यातील कोणत्याच जागेसाठी आरक्षण नाही. मात्र, येथे ११ टक्के गुर्जर बकरवाल आणि गद्दी जमातीच्या लोकांची संख्या मोठी आहे. जम्मू भागातील ७ जागा अनुसुचित जातीच्या लोकांसाठी आरक्षित आहेत. या जागांमध्येही अद्याप फेरबदल झालेले नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2019 10:24 pm

Web Title: there is no discussion on delimitation of assembly segments in jammu and kashmir says mha sources
Next Stories
1 चंद्राचे झाले दर्शन, देशभरात उद्या रमजान ईद साजरी होणार
2 पंतप्रधान मोदींना टीएमसी कार्यकर्त्यांनी पाठली दहा हजार पत्र
3 ‘वादग्रस्त विधानं करु नका’; अमित शाहांनी गिरिराज सिंहांना खडसावलं
Just Now!
X