संयुक्त संसदीय समितीने गुरुवारी समाजमाध्यम कंपनी ट्विटरला पुन्हा फैलावर घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर विनोदवीर कुणाल कामरा यांनी केलेली वादग्रस्त ट्वीट काढून न टाकल्याबद्दल समितीने कंपनीला जाब विचारला. लोकसभेत मांडलेल्या वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाचा समिती सखोल अभ्यास करत आहेत. समितीच्या अध्यक्ष व भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी गुरुवारी ट्विटरच्या धोरण प्रमुख महिमा कौल यांना पाचारण केले होते. कामरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भात केलेली ट्वीट बीभत्स असल्याची टिप्पणी लेखी यांनी केली असून ती ट्विटरने काढून टाकली नाहीत, त्याबद्दल कंपनीकडे विचारणा केली असून ट्विटरला सात दिवसांमध्ये आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आल्याचे लेखी यांनी सांगितले. ट्विटरला समितीने दुसऱ्यांदा फटकारले असून लेह प्रकरणात कंपनीने समितीला माफी मागावी लागली आहे. कंपनीने नकाशास्थळात लडाखमधील लेह भूप्रदेश हा चीनच्या हद्दीत दाखवला होता. या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीने ट्विटरकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. तसेच, केंद्र सरकारनेही कंपनीला नोटीस बजावली होती. ३० नोव्हेंबपर्यंत ही चूक सुधारली जाईल, अशी हमी ट्विटरने दिली आहे. या समितीत बिजू जनता दलाचे अनुभवी खासदार भर्तृहरी मेहताब, बसपचे रितेश पांडे आदी सदस्य आहेत. विनोदवीर कुणाल कामरा यांच्या ट्विटरवरून लेखी व काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा यांनी ट्विटरच्या धोरणप्रमुखांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेचा कामरा यांनी अपमान केला असून ट्विटरने कंपनीच्या समाजमाध्यमाचा गैरवापर करू दिला असल्याचे मत समितीने मांडले. वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली झालेल्या अटक प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी जामीन दिला. त्यावर कुणाल कामरा यांनी काही ट्वीट करून सर्वोच्च न्यायालयावर टिप्पणी केली होती. त्यानंतर, कामरा यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या याचिका दाखल करण्यास महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी परवानगी दिली आहे. कामरा यांनी ट्वीट स्वत:हून काढून टाकण्यास वा माफी मागण्यास नकार दिला आहे.
