द्वेष पसरवणारी ठाराविक ट्विटर अकाउंट्स बंद करण्याचे केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतरही त्यावर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ट्विटर इंडियाला सरकारने झटका दिला आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देताच ट्विटरने आपल्या कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, सरकारने सुचवलेली ७०२ अकाउंट्स ट्विटरने ब्लॉक केली आहेत. ट्विटर इंडियाने केंद्र सरकारला हमी देताना सांगितलं की, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी अॅक्टच्या कलम ६९ अ (३) नुसार पाठवलेल्या नोटिसीत ज्या ट्विटर हँडल्सचा उल्लेख केला आहे. त्या संबंधित अकाउंट्सची तपासणी करण्यात येईल. नोटिसीत सरकारनं म्हटलं होतं की, आयटी अॅक्टच्या या कलमानुसार, सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास ट्विटर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो. यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांशी बोलताना म्हणाले की, "सार्वजनिक सूचना लक्षात घेता सार्वजनिक द्वेष व तणावाचे वातावरण बिघडू नये यासाठी या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मंत्रालयानं म्हटलं की, ट्विटरवर 'प्रेरणा मोहिम' आणि पंतप्रधान मोदींबाबत हॅशटॅगचा वापर 'असभ्य भाषा, चिथावणी आणि तणाव निर्माण करण्यासाठी' केला जात आहे. आणखी वाचा- पीएमओतील अधिकाऱ्यांकडून पंतप्रधानांची केली जातेय दिशाभूल; राकेश टिकैत यांचा आरोप १२६ अकाउंट्सवर मोदींच्या नावाचा वापर, ५८३ हँडल्सचा पाकिस्तानी संबंध सरकारच्या निर्देशानंतर ट्विटरने जी ७०९ अकाउंट्स बंद केली आहेत. त्यामध्ये १२६ अकाउंट्समधील मजकुरात #ModiPlanningFarmerGenocide तर ५८३ अकाउंट्स हे खलिस्तानी आणि पाकिस्तानशी संबंधित आहेत. या अकाउंट्सद्वारे दिशाभूल करणारी माहिती आणि चिथावणीखोर मजकूर असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. दरम्यान, सरकारच्या अकाउंट्स बंद करण्याच्या निर्देशांनंतर ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी सोमवारी आपल्या वेबसाईटवर म्हटलं की, "मुक्त अभिव्यक्तीच्या आमच्या मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण करताना स्थानिक कायद्याचा आदर करणे हे आमचे ध्येय आहे. जर ट्विटरवर चुकीच्या माहितीबद्दल आम्हाला कोणी तक्रार दिली तर आम्ही यासंदर्भात ट्विटरचे नियम आणि स्थानिक कायदा यांची पडताळणी करु. जर मजकुराने ट्विटरच्या नियमांचे उल्लंघन केले गेले असेल तर तो मजकूर काढून टाकला जाईल."
