अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेने (एनएसए) कॅनडात २०१० मध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेतील घटनाक्रमांवर पाळत ठेवली होती, असा गौप्यस्फोट कॅनडाच्या प्रसारण संस्थेने (सीबीसी) केला आहे. या परिषदेला अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह जगभरातील २० देशांचे प्रमुख व उच्चाधिकारी उपस्थित होते.
२००८च्या जागतिक मंदीचे चटके संपूर्ण जग सोसत असतानाच २०१० मध्ये कॅनडात जी-२० ही परिषद झाली. या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याच वेळी आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी बँकांवर जागतिक कर लादण्याचा विचारही पुढे आला होता. मात्र त्याला अमेरिका व कॅनडा यांनी विरोध केला होता. या सर्व पाश्र्वभूमीवर एनएसएने या परिषदेवर पाळत ठेवल्याचा मुद्दा अधोरेखित होतो.
पाळत ठेवण्याच्या या कामात एनएसएने कॅनडातील गुप्तचर संस्थेला सहभागी करून घेतले होते. तसेच ओटावातील दूतावास आपले मुख्य केंद्र बनवले होते. ही सर्व माहिती अमेरिकेतून फरार झालेला एनएसएचा कंत्राटदार एडवर्ड स्नोडेन याने दिली असल्याचा दावा सीबीसीने केला आहे. स्नोडेनने दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारवरच हा गौप्यस्फोट केल्याचेही सीबीसीने स्पष्ट केले. मात्र, एनएसएच्या या पाळतीची कॅनडा सरकारला माहिती होती, असे कॅनडाच्या सरकारी सूत्रांनी दिली. तसेच या प्रकरणात दडवून ठेवण्यासारखे किंवा गोपनीय असे काहीच नव्हते, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
व्यावहारिक तोडगा
वादग्रस्त अशा हैदराबादची कायदा, सुव्यवस्था आणि महसूल हे विभाग घटनात्मक तरतुदीद्वारे केंद्र सरकारकडेच राखून ठेवले जावेत, अशी एक व्यावहारिक सूचना मंत्रिगटाकडून मांडली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र हे ऐतिहासिक शहर चंदीगडप्रमाणे केंद्रशासित केले जावे, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाकडून केली जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.