देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या विषयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले. समान नागरी कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार देताना याचिका फेटाळली. आपल्यासोबत दुजाभाव केला जात असल्याचे अनेक लोकांच्या समुदायाने एकत्र येऊन आपल्यापुढे सांगायला हवे. पण आतापर्यंत असा कोणताही समुदाय न्यायालयापुढे आलेला नाही. त्यामुळे यापुढे जर अशा पद्धतीच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या तर त्यावर कडक ताशेरे ओढले जातील, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांना स्पष्ट केले.