News Flash

समान नागरी कायद्यासाठी निर्देश देऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

समान नागरी कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे...

गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) सर्वोच्च न्यायालयात नेमणुकीसाठी निवडलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये केवळ तीनच महिला होत्या.

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या विषयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले. समान नागरी कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार देताना याचिका फेटाळली. आपल्यासोबत दुजाभाव केला जात असल्याचे अनेक लोकांच्या समुदायाने एकत्र येऊन आपल्यापुढे सांगायला हवे. पण आतापर्यंत असा कोणताही समुदाय न्यायालयापुढे आलेला नाही. त्यामुळे यापुढे जर अशा पद्धतीच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या तर त्यावर कडक ताशेरे ओढले जातील, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांना स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2015 3:56 pm

Web Title: uniform civil code sc refuses to interfere wont issue directive to centre
Next Stories
1 तिहारमध्ये सुब्रतो रॉयसाठी एसी, वाय-फाय, व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग… बिल १.२३ कोटी
2 चीनसह पाकिस्तानचेदेखील भारताला कडवे सागरी आव्हान, जाणून घ्या भारत काय करणार
3 इंग्रजी शिक्षण राष्ट्रभक्ती शिकवू शकत नाही- सरसंघचालक
Just Now!
X