सुधारित नागरिकत्व कायद्या (सीएए) वरून आज केरळ विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. अर्थसंकल्पीय सत्रादरम्यान यूनायटेड डेमोक्राटीक फ्रंट(यूडीएफ)च्या आमदारांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना घेराव घातला. तसेच, त्यांनी राज्यापालांनी परत जावे, अशी देखील घोषणाबाजी करत फलक दर्शवले. विशेष म्हणजे या प्रसंगी राज्यपालांसह मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची देखील उपस्थिती होती. विधानसभेतील रक्षकांनी अखेर राज्यपालांना या गोंधळातून वाट मोकळी करून देत, त्यांच्या जागेपर्यंत नेले.

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आमदारांना समजवण्याचा प्रयत्न देखील केला. अखेर या गदारोळातच राज्यपालांनी आपले अभिभाषण सुरू केले. यानंतर यूडीएफच्या आमदारांनी सभात्याग केला.

अभिभाषणावेळी राज्यपाल म्हणाले, मी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील या परिच्छेदाचे वाचन करणार आहे, कारण मुख्यमंत्र्यांची अशी इच्छा आहे. खरेतर माझे असे मत आहे की हे धोरण आणि कार्यक्रमानुसार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे की, हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे व त्यांच्या इच्छेचा मान राखण्यासाठी मी या परिच्छेदाचे वाचन करणार आहे.

१४ जानेवारी रोजी केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित नागरिकत्व कायद्या विरोधात अपील केले होते. हा कायदा असंविधानिक असल्याचे घोषित करावे, अशी केरळ सरकारकडून मागणी करण्यात आली होती. याचबरोबर मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी स्पष्ट केले आहे की, केरळमध्ये सीएए आणि एनआरसी लागू होणार नाही. केरळ सरकारच्या या भूमिकेवर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. शिवाय, केरळ सरकारने विधानसभेत सीएए विरोधी ठराव देखील मंजुर केलेला आहे.