करोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाला आलेली संथ गती यावरून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात कुलगीतुरा बघायला मिळाला. केंद्राकडून लस वितरणात राजकारण होत असल्याचा आरोप राज्यातून केला गेला. तर दुसरीकडे केंद्राकडून राज्याचे आरोप फेटाळून लावण्यात आले होते. लस वाटपावरून पेटलेल्या मुद्द्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आजतक सीधी बात या कार्यक्रमात बोलताना लस तुटवडा आणि पुरवठ्यावरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य केलं. लस तुटवड्यावर बोलताना हर्ष वर्धन म्हणाले,"अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचं सांगितलं जात आहे, पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. केंद्र राज्य सरकारला लस पुरवठा करते. त्यानंतर लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेऊन जाणं राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. निर्धारित वेळेत लसीचे डोस लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. यात जर कुठल्या राज्याने नियोजन केलेलं नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचं अपयश आहे. लस वितरणात कोणतंही राजकारण केलं जात नाहीये," असं हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या वितरणावर बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणाले,"कोव्हॅक्सिनवरून महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढमध्ये राजकारण केलं जात आहे. छत्तीसगढमध्ये आम्ही जानेवारीमध्ये कोव्हॅक्सिन लसीचे डोस पाठवले होते. दोन महिन्यांपर्यंत त्यांनी लसीकरणच सुरू केलं नाही. मी आरोग्यमंत्र्यांना दोन वेळा पत्र पाठवलं. मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवलं. कोव्हॅक्सिन लस लोकांना देणार नाही म्हणत तीन महिन्यांपर्यंत फक्त राजकारण करत राहिले. आता मार्च अखेरीपासून लसीकरण सुरू केलं आहे," असंही ते म्हणाले. महाराष्ट्राला लस पुरवठा कमी केला जात असल्याच्या आरोपावर बोलताना हर्ष वर्धन म्हणाले,"आज जरी बघितलं, तर सर्वाधिक लसीचे डोस कुणाला दिले असेल, ते महाराष्ट्राला दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांना १ कोटींपेक्षा जास्त लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. लस वितरणात लोकसंख्येचा निकष नाही. लोकसंख्येचा विचार करायला गेलं, तर मग सर्वाधिक लस उत्तर प्रदेशला मिळायला हवी होती. पण, तसं झालं नाही," अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी मांडली.
