पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जवळपास पाचशे आणि हजार रुपयांच्या ९९ टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच जाहीर केली. त्यामुळे केवळ १ टक्के काळा पैसा पकडला जावा, यासाठी मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता का, असा प्रश्न काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. आता यावरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांशी संबंधित संस्थांकडूनदेखील नोटाबंदीविरोधात नाराजी व्यक्त होते आहे. भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय किसान संघ यांच्याकडून नोटाबंदीविरोधात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एनडीटीव्हीने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. 'देशातील २५ टक्के आर्थिक व्यवहारांवर नोटाबंदीचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. असंघटित क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला,' असे भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन यांनी म्हटले. 'इमारत उभारणी, छोटे उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील मजुरांना नोटाबंदीचे गंभीर परिणाम सहन करावे लागले आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीचा फटका बसलेल्या देशातील लाखो मजुरांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात यावी,' असेही नारायणन यांनी पुढे बोलताना म्हटले. मजुरांची किमान मजुरी वाढवली जावी आणि त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना लागू करण्यात याव्या, अशी मागणीही त्यांनी केली. भारतीय मजदूर संघासोबतच कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय किसान संघानेदेखील नोटाबंदीविरोधात सूर आळवला आहे. 'नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्रातील मजुरांना बसला. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला,' असे भारतीय किसान संघाचे सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी म्हटले. 'नोटाबंदीनंतर सरकारच्या महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे सरकारने वाढलेल्या महसुलाच्या माध्यमातून विशेष निधी उभारावा आणि शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज द्यावे,' अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणखी महत्त्व देऊन अर्थसंकल्पात वाढ करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. सध्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केवळ १ टक्का रकमेची तरतूद करण्यात येते, याकडेही मिश्रा यांनी लक्ष वेधले.
