आधार प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्वपूर्ण खुलासा केला. कोर्टाने सरकारला कधीही मोबाईलशी आधार क्रमांक जोडण्यास सांगितले नव्हते. गेल्या काही काळापासून बँकिंगसह सर्वच क्षेत्रांकडून आपल्या ग्राहकांना आधार आणि मोबाईल क्रमांक जोडण्याबाबत दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी महत्वाची मानली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सरकारने ६ फेब्रुवारी २०१७ ला दिलेल्या त्यांच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला आहे. मोबाईलशी आधार क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मोबाईल क्रमांकाबाबत दिलेल्या मागच्या आदेशाचा एक हत्यार म्हणून वापर करण्यात आला. आधार आणि २०१६ च्या एका कायद्याविरोधात आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना 'लोकनीति फाऊंडेशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मोबाईलच्या उपयोगकर्त्यांना राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी त्याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्या या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत मोबाईल-आधार जोडण्याबाबत मोहिम राबवण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह ५ सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले की, मुळात होयकोर्टाने असा कुठलाही आदेश दिलेला नाही. मात्र, सरकारने याला मोबाईल वापरकर्त्यांना आधार अनिवार्य करण्यासाठी हत्याराप्रमाणे वापरले आहे. या खंडपीठात दीपक मिश्रा यांच्यासह न्या. सिकरी, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड, न्या. भूषण यांचा समावेश आहे. युआयडीएआयच्यावतीने बोलताना वकिल राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले की, दूरसंचार विभागाच्या अधिसुचनेनुसार ई-केवायसी प्रक्रियेनुसार मोबाईल फोन्सचे पु्न्हा पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, दूरसंचार विभाग त्यांच्या ग्राहकांना आधारशी जोडण्याची अट कशी काय घालू शकतात. तर, राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, मोबाईलशी आधार जोडण्याचे आदेश ट्रायच्या शिफारशींच्या संदर्भात देण्यात आले होते. ज्यांनी मोबाईल क्रमांकासाठी अर्ज केला आहे त्यांना सीमकार्ड देण्यात आले आहेत की नाही याची पडताळणी करणे हे देशाच्या हिताचे आहे त्यामुळेच मोबाईलशी आधार क्रमांक जोडण्याची मोहिम युआयडीकडून चालवण्यात येत आहे.
