पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानमधील ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये पुन्हा एकदा चीनने खोडा घातला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात चीनने पुन्हा नकाराधिकाराचा वापर केला. दरम्यान याच मुद्द्यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. नरेंद्र मोदी चीनच्या अध्यक्षांना घाबरतात असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

राहुल गांधींनी ट्विट केलं आहे की, ‘दुबळे पंतप्रधान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना घाबरतात. चीन जेव्हा कधी भारताविरोधात कारवाई करतं तेव्हा एक शब्दही तोंडाबाहेर येत नाही’.

चीनकडून नकाराधिकाराचा चार वेळा वापर
चीनने मसूद अझहरसाठी नकाराधिकाराचा वापर केल्याची ही चौथी वेळ आहे. चीन हा सुरक्षा मंडळाचा स्थायी सदस्य असून पाकिस्तानसोबत चीनचे चांगले संबंध आहे. यापूर्वी चीनने अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावावर २००९, २०१६, २०१७ असा तीनदा नकाराधिकार वापरला होता.

पुलवामा येथील हल्ल्याची जबाबदारी जैशने घेतल्यानंतर फ्रान्स, अमेरिका व ब्रिटन या देशांनी भारताची बाजू घेत २७ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या अल कायदा निर्बंध समितीपुढे अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. समितीच्या सदस्यांना या प्रस्तावास आक्षेप घेण्याबाबत १० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही कालमर्यादा बुधवारी संपली. त्यानंतर समिती सदस्यांच्या मताच्या आधारे याबाबत निर्णय घेण्यात आला. अपेक्षेनुसार चीनने या प्रस्तावासंदर्भात नकाराधिकार वापरला. चीनने या प्रस्तावाला विरोध करताना पुन्हा एकदा तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे समजते.

मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यासाठीच्या प्रस्तावाची मुदत १३ मार्चला संपणार होती. त्याआधीच भारताने अनेक देशांच्या प्रतिनिधींना भेटून मोर्चेबांधणी केली होती. पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने या वेळी त्याला वेगळे महत्त्व होते. परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी दोन दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टन येथे अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती, त्यात दहशतवादाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. भारताच्या मोर्चेबांधणीला यशही आले होते. पण चीनने खोडा घातल्याचे समोर आले आहे. 10 हून अधिक देशांनी या प्रस्तावात भारताची साथ दिल्याचे समजते.