माजी संरक्षणमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए के अँटोनी यांनी राफेल करारावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. १३६ राफेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. मग ही संख्या घटवून ३६ का करण्यात आली, असा सवाल अँटोनी यांनी उपस्थित केला आहे. दिल्लीत राफेल मुद्यावरून आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमच्या सरकारने अखेरच्या दिवसात राफेल करार जवळजवळ पूर्ण केला होता. २०१५ मध्ये जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा त्यांनी १० एप्रिल २०१५ ला ३६ राफेल विमान खरेदी करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. हवाईदलाने १२६ विमाने मागितली होती. मग पंतप्रधानांनी ही संख्या घटवून ३६ का केली ? याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, जर यूपीए सरकारचा करार संपुष्टात आणला नसता तर हिंदुस्तान एरॉनॉटिकल लि.ला (एचएएल) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्याची संधी मिळाली असती. आता त्यांना लढाऊ विमान बनवण्याचा अनुभव नाही मिळणार. भारताने मोठी संधी गमावली आहे.

कायदा मंत्र्यांनी दावा केला आहे की, विमान यूपीएने केलेल्या व्यवहारापेक्षा ९ टक्के कमी दरात मिळत आहेत. अर्थमंत्री म्हणतात २० टक्के स्वस्त आहे. भारतीय हवाई दलाचे अधिकारी ४० टक्के स्वस्त असल्याचे सांगतात. जर तुमचा करार स्वस्त असेल तर मग १२६ विमाने का खरेदी करत नाही ?

संरक्षणमंत्र्यांनी दावा केला आहे की, एचएएल लढाऊ विमानांची निर्मिती करण्यास सक्षम नाही. सत्य हे आहे की, अशी निर्मिती करणारी एचएएल ही एकमेव एअरोस्पेस कंपनी आहे. एचएएलला नवरत्नचा दर्जा देण्यात आला होता. एचएएलने सुखोई ३०सह ३१ पद्धतीच्या ४६६० विमानांची निर्मिती केली आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात एचएएल नफा कमावणारी कंपनी होती. मोदी सरकारच्या काळात इतिहासात पहिल्यांदाच एचएएलने विविध बँकांकडून सुमारे १००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे अँटोनी यांनी सांगितले.