देशातील ज्या धार्मिक स्थळांवर मोफत अन्नछत्र चालवण्यात येते त्या धार्मिक स्थळांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने मोफत अन्नछत्र चालवणाऱ्या धार्मिक स्थळांना अन्न शिजवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या वस्तूंचा जीएसटी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ३२५ कोटींची तरतूद केल्याची माहितीही समोर आली आहे. २०१८ आणि २०१९ या दोन आर्थिक वर्षात ही तरतूद केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सेवा भोज योजने अंतर्गत हा जीएसटी परत केला जाणार आहे असे केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. मनीकंट्रोल डॉट कॉमने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. या योजने अंतर्गत जी नियमावली तयार करण्यात आली आहे ती लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. देशात अशा अनेक धार्मिक आणि समाजिक संस्था आहेत ज्यांच्या तर्फे लोकांसाठी मोफत अन्नछत्र चालवण्यात येते. अशा संस्थांना तूप, साखर, भाजीपाला मोठ्या प्रमाणावर लागत असतो. अशा वस्तूंवरचा जीएसटी परत करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा संस्थांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा जीएसटी परत केला जाणार आहे. ज्यामुळे अशा संस्थांवरचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे गुरुद्वारांना मोठा फायदा होईल असेही केंद्राने म्हटले आहे. कारण देशातल्या अनेक गुरुद्वारांमध्ये लंगर सेवा चालवण्यात येते. लंगर ही सेवा तिथे येणाऱ्या प्रत्येकासाठी मोफतच असते. हाती आलेल्या माहितीनुसार शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी अमृतसरने १ जुलै २०१७ ते ३१ जानेवारी २०१८ या कालावधीत २ कोटी रुपये जीएसटी अदा केला आहे. सुवर्ण मंदिरात होणाऱ्या लंगरसाठी घेण्यात आलेल्या विविध वस्तूंवर लागलेला हा जीएसटी आहे. सुवर्ण मंदिराचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर या ठिकाणी दररोज ६० हजार भक्तांना मोफत जेवण दिले जाते. तर हाच आकडा वर्षभरात सुमारे ७५ कोटीवर पोहचतो. त्यामुळे अशा धार्मिक स्थळांचा आणि सामाजिक संस्था अन्न शिजवण्यासाठी ज्या वस्तू घेतात आणि त्यावर त्यांना जो जीएसटी द्यावा लागतो तो माफ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.
